रायपुर (CGVARTA)। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कोल स्कैम (Cole Scam) के बाद भाजपा सरकार ने कोल परिवहन परमिट को ऑनलाइन कर दिया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस सम्बन्ध में विधानसभा में घोषणा की। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में कोल परिवहन (Cole Scam) से संबंधित एवं अन्य स्वीकृतियां देने की प्रक्रिया फिर से ऑनलाईन की जाएगी। खनिज प्रशासन में पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए इन प्रक्रियाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने ध्यानाकर्षण का जवाब देते हुए कहा कि पिछली सरकार में खनिज विभाग (Cole Scam) के संचालक द्वारा 15 जुलाई 2020 को आदेश जारी कर यह व्यवस्था दी गई थी कि जिले के खनिज अमले द्वारा ई-परमिट का भौतिक सत्यापन होने के बाद ही ई-ट्रांजिट पास जारी किया जा सकेगा। इस आदेश के माध्यम से इसके पहले जो ऑनलाईन प्रक्रिया थी उसको बंद करके ऑफलाइन किया गया था, जिससे प्रक्रिया में मानवीय हस्तक्षेप शुरू हुआ, भ्रष्टाचार के आक्षेप लगे और परिवहन में भी विलंब होता था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के विभिन्न संस्थानों ने ऑफलाईन व्यवस्था के संबंध में आदेश को निरस्त करने की लगातार मांग की एवं अवैध लेनदेन एवं उगाही का आरोप भी लगाया है। इसी अनुकम में प्रवर्तन निदेशालय ने जांच उपरांत सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया है, जो विचाराधीन है। साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में निदेशालय ने एंटी करप्शन, ब्यूरो में प्रकरण दर्ज किया गया है, जो विवेचनाधीन है। उन्होंने कोल परिवहन में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था एवं सुशासन को ध्यान में रखकर खनिज विभाग द्वारा 15 जुलाई 2020 को जारी परिपत्र एवं इसके अनुक्रम में जारी अन्य सभी अनुषंगी निर्देशों को निरस्त करने की घोषणा की।
