रायपुर (CGVARTA)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Cabinet Meeting) की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस दौरान मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।
Cabinet Meeting ने इन फैसलों पर लगाई मुहर
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश 1 मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
वहीं इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।
