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        छत्तीसगढ़

        ग्रामीणों को मिला अपने घर का कानूनी हक, स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज अव्वल

        CGVARTACGVARTA
        Nov 20, 2026, 12:19 PM
        ग्रामीणों को मिला अपने घर का कानूनी हक, स्वामित्व योजना में बलरामपुर-रामानुजगंज अव्वल
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        मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि और मकान का कानूनी अधिकार दिलाने स्वामित्व योजना अन्तर्गत बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं।

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        रायपुर (CGVARTA)। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों को उनकी आबादी भूमि और मकान का कानूनी अधिकार दिलाने स्वामित्व योजना अन्तर्गत बेहतरीन कार्य किए जा रहे हैं। इसमें आदिवासी बहुल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले ने बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू हुई स्वामित्व योजना में जिले ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत प्रगति हासिल कर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। जिले के 160 ग्रामों में 801 अधिकार अभिलेख तैयार कर सभी हितग्राहियों को सौंप दिए गए हैं।

        राज्य सरकार ने राजस्व प्रशासन को पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीक आधारित बनाने को अपनी प्राथमिकता में रखा है। इसका असर जिले में योजना के हर चरण में दिखा। अधीक्षक भू-अभिलेख की 18 नवम्बर की रिपोर्ट के अनुसार जिले के 188 ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूरा हुआ। सर्वे ऑफ इंडिया से प्राप्त 179 ग्रामों के मैप-1 का भौतिक सत्यापन कर उन्हें वापस भेजा गया, जिससे अब कोई मैप-1 लंबित नहीं है। इसके बाद प्राप्त 160 ग्रामों के मैप-2/मैप-3 का अंतिम प्रकाशन किया गया। इसके आधार पर तैयार 801 अधिकार अभिलेखों का डाटा ऑनलाइन अपलोड हुआ और हस्ताक्षर के बाद सभी अभिलेख हितग्राहियों तक पहुँच गए। वितरण के लिए अब एक भी अभिलेख शेष नहीं है।

        यह उपलब्धि ग्रामीण परिवारों के लिए आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया रास्ता खोलती है। अधिकार अभिलेख मिलने से ग्रामीणों के पास अपने घर के स्वामित्व का दस्तावेजी प्रमाण आ गया है। इसके आधार पर वे बैंक से आसानी से ऋण लेकर स्वरोजगार और व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। संपत्ति का मूल्य बढ़ेगा तथा उत्तराधिकार और लेन-देन से जुड़े विवादों में कमी आएगी।

        स्वामित्व योजना से ग्राम पंचायतों को आबादी भूमि का व्यवस्थित अभिलेख और जीआईएस आधारित डिजिटल मानचित्र भी मिल रहा है। इनकी मदद से शासकीय भूमि की पहचान, अतिक्रमण पर नियंत्रण और ग्राम विकास की बेहतर योजना बनाना संभव होगा। राज्य सरकार की यह पहल राजस्व व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में अहम कदम है।

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