रायपुर। राज्य शासन की योजनाओं और प्रशासनिक कार्यों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में मंत्रालय स्थित सभागार में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और संचालनालय स्तर के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि प्रत्येक विभाग आगामी तीन वर्षों के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करे, ताकि योजनाओं का क्रियान्वयन तेज़ी और कुशलता के साथ हो सके। उन्होंने कहा कि शासन का लक्ष्य जनता के हित में लगातार प्रभावी कार्य करना है, इसलिए विभागों को लक्ष्य और उपलब्धि का स्पष्ट रोडमैप बनाना होगा।

2025–26 बजट और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा

बैठक में वर्ष 2025–26 के बजट में शामिल नई मदों, विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं की स्थिति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसके साथ ही निम्न बिंदुओं की समीक्षा की गई—

• केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का SNA–स्पर्श प्रणाली में ऑनबोर्डिंग और पेमेंट स्थिति

• प्रमुख योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति

• वर्ष 2024–25 और 2025–26 के निर्माण कार्यों की प्रशासनिक स्वीकृति

• पूंजीगत व्यय और बजट प्रावधान के विरुद्ध व्यय की स्थिति

• ई-ऑफिस प्रणाली का लागू होना और वर्तमान उपयोग

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि सभी विभाग आगामी महीनों में ई-ऑफिस को जिला स्तर तक पूरी तरह लागू करें, ताकि शासन की कार्यप्रणाली पारदर्शी और सुचारू हो सके।

बायोमेट्रिक और कर्मचारी ऑनबोर्डिंग पर भी जोर

बैठक में आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को विभागों में सख्ती से लागू करने पर जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी म.भ्त्डै पोर्टल (मानव संसाधन प्रबंधन पोर्टल) पर पूर्ण रूप से ऑनबोर्ड हों।