रायपुर। CG NEWS : लंबे समय से चर्चा में रहा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम अब राजधानी रायपुर में हकीकत बनने जा रहा है। सरकार ने राज्योत्सव (1 नवंबर) से इसकी शुरुआत करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में डीजीपी अरुणदेव गौतम ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है।

समिति का गठन

समिति की कमान सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता को सौंपी गई है। इसमें सदस्य के रूप में शामिल हैं—

• पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) अजय यादव

• पुलिस महानिरीक्षक (रायपुर रेंज) अमरेश मिश्रा

• पुलिस महानिरीक्षक (अअवि) ध्रुव गुप्ता

• उप पुलिस महानिरीक्षक (दूरसंचार) अभिषेक मीणा

• उप पुलिस महानिरीक्षक (सीसीटीएनएस) संतोष सिंह

• पुलिस अधीक्षक (विआशा) प्रभात कुमार

वैधानिक पहलुओं पर मार्गदर्शन के लिए लोक अभियोजन संचालनालय की संयुक्त संचालक मुकुला शर्मा को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है।

किन मुद्दों पर मंथन करेगी समिति

• पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम को छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 के तहत लागू किया जाए या नया एक्ट बनाया जाए।

• अगर नया एक्ट लाना पड़ा तो विकल्प होंगे—

  • विधानसभा से अधिनियम पारित कराना

  • या राज्यपाल से अध्यादेश जारी कराना।

• अन्य राज्यों में लागू कमिश्नरेट मॉडल का अध्ययन कर छत्तीसगढ़ के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्राफ्ट तैयार करना।

राज्योत्सव पर नई व्यवस्था

सरकार चाहती है कि राज्योत्सव 1 नवंबर को राजधानी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली औपचारिक रूप से लागू हो। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सिस्टम से रायपुर में कानून-व्यवस्था मजबूत होगी और पुलिस प्रशासन और अधिक जवाबदेह बनेगा।