खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की नई योजनाओं से युवाओं को मिलेगा स्वरोजगार, बैंक ऋण के साथ अनुदान

छत्तीसगढ़ सरकार युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की दो प्रमुख योजनाएँ – प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (CMEGP) – युवाओं और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य कर रही हैं।

• प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ऑनलाइन)
  इस योजना के तहत सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये तक और विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये तक के बैंक ऋण स्वीकृत किए जाते हैं। ग्रामीण लाभार्थियों को 35% और शहरी लाभार्थियों को 25% तक अनुदान मिलता है। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन है।

• मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (ऑफलाइन)
  अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के ग्रामीण हितग्राहियों को सेवा क्षेत्र में 1 लाख रुपये और विनिर्माण क्षेत्र में 3 लाख रुपये तक की परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दी जाती है। इस योजना में अधिकतम 35% अनुदान और मात्र 5% स्वयं का अंशदान अनिवार्य है।

इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना और ग्रामीण उद्योगों को मजबूत करना है।