रायपुर (CGVARTA)। छत्तीसगढ़ के लाखों शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 प्रतिशत से बढ़ाकर केंद्र सरकार के समान 58 प्रतिशत करने की घोषणा की। यह निर्णय बढ़ती महंगाई के दौर में कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

राजधानी रायपुर के रोहिणीपुरम स्थित सरस्वती शिक्षा संस्थान परिसर में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ के त्रैवार्षिक अष्टम प्रदेश अधिवेशन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि “कर्मचारियों की मेहनत, निष्ठा और अनुशासन से ही शासन की नीतियां धरातल पर साकार होती हैं। प्रशासन की मजबूती का आधार कर्मचारी वर्ग है।”

कर्मचारी हितैषी सरकार का स्पष्ट संदेश

मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय सरकार की कर्मचारी-हितैषी सोच और संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों के कल्याण, कार्यस्थल सुधार और सेवा शर्तों को लेकर सरकार निरंतर सकारात्मक फैसले ले रही है।

प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर जोर

• मुख्यमंत्री साय ने बताया कि बीते दो वर्षों में
• स्थानांतरण नीति में सुधार
• पदोन्नति प्रक्रिया को गति
• पेंशन और ग्रेच्युटी के समयबद्ध भुगतान
• ई-ऑफिस और डिजिटल सेवाओं का विस्तार
• जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिससे शासन व्यवस्था अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनी है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थिरता और विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों के साहस से नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार हुआ है। बस्तर अंचल में शांति बहाल हो रही है और ‘नियद नेल्ला नार’ योजना के जरिए सुदूर वन क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य तय है।

विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ अंजोर विजन 2047’ के माध्यम से राज्य को विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ा गया है, जिसमें कर्मचारी वर्ग की भूमिका सबसे अहम है।

कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारी, श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष, राष्ट्रीय संगठन के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।