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        छत्तीसगढ़ में डेटा आधारित शासन की बड़ी छलांग

        CGVARTACGVARTA
        Nov 10, 2026, 12:52 PM
        छत्तीसगढ़ में डेटा आधारित शासन की बड़ी छलांग
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        छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट, पारदर्शी कार्यप्रणाली और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा आयोजित ‘शासन में भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग’ कार्यशाला ने कई मायनों में नए मील के पत्थर गढ़े हैं।

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        जियो-पोर्टल के एआई चैट-बॉट से अब एक क्लिक में मिलेगी भौगोलिक जानकारी

        चिप्स की कार्यशाला में भू-स्थानिक तकनीक के क्रांतिकारी उपयोग पर जोर; 190 से अधिक डेटा लेयर्स और 35 से अधिक जीआईएस टूल्स से संवर रहा प्रशासनिक विकास

        रायपुर (CGVARTA)। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट, पारदर्शी कार्यप्रणाली और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) द्वारा आयोजित ‘शासन में भू-स्थानिक तकनीक का उपयोग’ कार्यशाला ने कई मायनों में नए मील के पत्थर गढ़े हैं। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि इसमें पारंपरिक कागजी और जटिल सॉफ्टवेयर प्रक्रियाओं से हटकर आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) के जमीनी और व्यावहारिक उपयोग पर मुहर लगाई गई।

        चैट-बॉट तकनीक से जियो-पोर्टल हुआ बेहद आसान और यूजर-फ्रेंडली

        इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा आकर्षण जियो-पोर्टल पर विकसित नया एआई-बेस्ड चैट-बॉट फीचर है। अब अधिकारियों या उपयोगकर्ताओं को किसी खास क्षेत्र, संपत्ति या स्थल को खोजने के लिए लंबी सूचियों या ड्रॉप-डाउन मेन्यू में उलझने की जरूरत नहीं होगी। चैट-बॉट में केवल संबंधित स्थान का नाम लिखकर टाइप करने भर से जियो-पोर्टल सीधे उस लोकेशन पर नेविगेट कर जाएगा और स्क्रीन पर उसकी विस्तृत जानकारी व दिशा-निर्देश प्रदर्शित कर देगा। इससे मैदानी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों के लिए भौगोलिक डेटा तक पहुंच पलक झपकते ही संभव हो गई है।

        190+ डेटा लेयर्स और 35+ जीआईएस टूल्स का विशाल डेटाबेस

        चिप्स द्वारा राज्य स्तर पर एक मजबूत डिजिटल ढांचा तैयार किया गया है, जिसके तहत जीआईएस की 190 से अधिक डेटा लेयर्स का सफल एकीकरण किया जा चुका है। इसके आधार पर विभिन्न विभागों की खास जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 35 से अधिक जीआईएस टूल्स और उपयोग आधारित समाधान (Use Cases) तैयार किए गए हैं। यह डेटाबेस सरकारी योजनाओं की प्लानिंग को जमीनी हकीकत के बेहद करीब ला रहा है।

        विभागों के लिए व्यावहारिक समाधान (लैंड पैच और बैंक कवरेज एनालिसिस)

        कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया कि यह पोर्टल केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि पूरी तरह व्यावहारिक परिणामों पर केंद्रित है:

        • उद्योगों के लिए ‘लैंड पैच एनालिसिस’: छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CSIDC) इसके जरिए औद्योगिक भूमि के चयन और नियोजन का डिजिटल विश्लेषण कर रहा है, जिससे उपयुक्त भूखंडों की पहचान पारदर्शी और त्वरित तरीके से हो रही है।

        • बैंकिंग पहुंच के लिए ‘बैंक कवरेज एनालिसिस’: संस्थागत वित्त संचालनालय (DIF) इस तकनीक के माध्यम से उन क्षेत्रों की सटीक पहचान कर रहा है जो बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हैं, ताकि वहां नई शाखाओं के लिए सही स्थान तय किए जा सकें।

        राज्यभर के 200+ विशेषज्ञों और दिग्गजों का महाकुंभ

        नवा रायपुर में आयोजित इस एक दिवसीय कार्यशाला में राज्यभर के विभिन्न विभागों के 200 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों, इसरो (ISRO) इंडिया, ईसरी इंडिया, और ऑक्टेव इंडिया के राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी विशेषज्ञों की सहभागिता रही। नई दिल्ली से आए दिग्गजों और प्रशासनिक नेतृत्व ने मिलकर यह साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ अब सुशासन के लिए आधुनिक स्पेस और जीआईएस टेक्नोलॉजी को अपनाने में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो रहा है।

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