रायपुर (CGVARTA)। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन 2026 की तैयारियां औपचारिक रूप से प्रारंभ कर दी गई हैं। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयुक्त अजय सिंह, भा.प्र.से. (से.नि.) की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय, नवा रायपुर में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में निर्वाचन संबंधी तैयारियों, प्रशासनिक समन्वय, समयबद्ध कार्यवाही तथा रिक्त पदों की पूर्ति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि सभी आवश्यक प्रक्रियाएं आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण की जाएं, ताकि लंबित आम एवं उप निर्वाचन शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जा सकें।

बैठक में विभागीय अधिकारी रहे उपस्थित

बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के सचिव बसवराजू एस., संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रिमिजियुस एक्का, संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग प्रियंका ऋषि महोबिया, सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग शिखा राजपूत तिवारी सहित आयोग एवं संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

नगरीय निकायों में रिक्त पदों की स्थिति

बैठक में जानकारी दी गई कि वर्तमान में नगरीय निकाय उप निर्वाचन के अंतर्गत नगरपालिका अध्यक्ष के 02 पद एवं पार्षदों के 15 पद रिक्त हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में नवगठित चार नगर पंचायतों—

• नगर पंचायत घुमका (जिला राजनांदगांव)
• नगर पंचायत बम्हनीडीह (जिला जांजगीर–चांपा)
• नगर पंचायत शिवनंदनपुर (जिला सूरजपुर)
• नगर पंचायत पलारी (जिला बालोद)

में अध्यक्ष के 04 पद तथा पार्षदों के कुल 60 पद रिक्त हैं, जिनकी पूर्ति हेतु निर्वाचन कराया जाना आवश्यक है।

त्रिस्तरीय पंचायतों में 1043 पदों पर निर्वाचन शेष

त्रिस्तरीय पंचायतों में जनपद पंचायत सदस्य के 05 पद, सरपंच के 73 पद तथा पंच के 965 पद रिक्त हैं। इस प्रकार पंचायत स्तर पर कुल 1043 पदों पर आम/उप निर्वाचन कराया जाना शेष है।

नवगठित नगर पंचायतों में परिसीमन एवं आरक्षण के निर्देश

राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा नवगठित नगर पंचायत तमनार (जिला रायगढ़) एवं नगर पंचायत बड़ी करेली (जिला धमतरी) में वार्ड परिसीमन एवं आरक्षण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कर आयोग को अवगत कराने के निर्देश दिए गए।

मतदाता सूची अद्यतन करने पर विशेष जोर

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि छत्तीसगढ़ में SIR (विशेष गहन पुनरीक्षण) की प्रक्रिया पूर्ण होते ही अद्यतन मतदाता सूची प्राप्त की जाए और प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय निकायों के उप निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार की जाए, ताकि आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में लंबित निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की जा सके।