रायपुर (CGVARTA)। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी 'जनजातीय गौरव दिवस' (15 नवंबर) के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के लाखों आदिवासी परिवारों और अन्नदाता किसानों के लिए खुशियों की नई फसल लहलहाने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेशव्यापी 'धान खरीदी महाअभियान' की शुरुआत करने जा रही है। यह महाअभियान न केवल किसानों की मेहनत का उचित सम्मान है, बल्कि वनांचल से लेकर मैदानी इलाकों तक फैली ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने वाला ऐतिहासिक कदम है।

आदिवासी और लघु किसानों के लिए घर के पास ही बाजार

सुदूर वनांचलों और गांवों में रहने वाले आदिवासी व लघु किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब मीलों लंबा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। सरकार ने इस वर्ष 360 नए धान उपार्जन केंद्र खोले हैं, जिससे प्रदेश में कुल केंद्रों की संख्या बढ़कर 3100 हो गई है। इससे जहां एक ओर किसानों के परिवहन खर्च और समय की बचत होगी, वहीं केंद्रों पर लगने वाली लंबी कतारों से भी मुक्ति मिलेगी।

3100 रुपये का वादा और 21 क्विंटल प्रति एकड़ की खरीदी

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदा जाएगा। छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों के लिए यह दर उनकी आर्थिक सुरक्षा और बच्चों के बेहतर भविष्य की मजबूत गारंटी बनकर उभरी है।

कागजी झंझटों से मुक्ति: डिजिटल क्रांति से पारदर्शिता

अक्सर भोले-भाले आदिवासी और ग्रामीण किसानों को कागजी कार्यवाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, जिसे सरकार ने पूरी तरह आसान बना दिया है-

• ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता खत्म: धान बेचने के लिए अब समिति में ऋण पुस्तिका साथ ले जाने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।
• दोबारा पंजीयन नहीं: जिन किसानों की 'एग्रीस्टैक आईडी' बन चुकी है, उन्हें दोबारा पंजीयन के लिए भटकना नहीं होगा।
• पारदर्शी व्यवस्था: डिजिटल क्रॉप सर्वे और बायोमेट्रिक प्रणाली से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और सीधा लाभ वास्तविक किसान के खाते में पहुंचेगा।

उत्सव जैसा माहौल: केंद्रों पर छाया, पानी और पर्याप्त बारदाने

कृषि मंत्री रामविचार नेताम के मार्गदर्शन में उपार्जन केंद्रों को किसानों की सुविधा के अनुरूप तैयार किया गया है। केंद्रों पर पर्याप्त बारदाने, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों के साथ-साथ किसानों के बैठने के लिए छाया और शुद्ध पेयजल की पुख्ता व्यवस्था की गई है, ताकि धान बेचने आए अन्नदाताओं को किसी तरह की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपज बेचने से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में किसी भी किसान को कोई परेशानी न हो।

विश्वास के तीन साल और फसल विविधीकरण को बढ़ावा

बीते तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के किसानों ने सरकार की नीतियों पर अटूट विश्वास जताया है। इस दौरान लगभग 437 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी कर किसानों के खातों में करीब 1.50 लाख करोड़ रुपये सीधे हस्तांतरित किए गए हैं। इसके अलावा, 'कृषक उन्नति योजना' के तहत 25.52 लाख किसानों को 35,904 करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त सहायता दी गई है। जो किसान धान के अलावा अन्य लाभकारी फसलें अपनाना चाहते हैं, उनकी प्रोत्साहन राशि भी 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दी गई है।

जनजातीय गौरव दिवस से शुरू हो रहा यह महाअभियान 'धान का कटोरा' कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के करीब 40 लाख कृषक परिवारों के जीवन में समृद्धि और आत्मनिर्भरता के नए रंग भरने के लिए पूरी तरह तैयार है।