Budget Session: खाद्य मंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार के समय की गड़बड़ी की बात स्वीकारी
रायपुर (CGVARTA)। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के वक्त जमकर घोटाला हुआ है। इसका प्रमाण लगातार पड़ रहे छापे और अब विधानसभा के बजट सत्र (Budget Session) के पहले प्रश्न से मिलता है। दरअसल, विधानसभा में विधायक धरमलाल कौशिक ने सरकार से चावल के स्टॉक की जानकारी मांगी थी। जो पिछली सरकार के वक्त दी गई जानकारी के आगे की थी। उस जानकारी के बाद खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने स्वीकार किया कि राज्य के राशन दुकानों से 216 करोड़ से ज्यादा का चावल गायब है। इसके एवज में अब तक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। कार्रवाई व जांच की मांग पर अड़े सत्ता पक्ष के विधायकों को शांत करने संसदीय कार्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा की समिति से जांच करवाने की घोषणा की।
वहीं, विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने भी कार्रवाई नहीं होने पर आपत्ति जताई। मंत्री ने बताया कि 227 दुकानों को निलंबित किया गया। 181 दुकानों को निरस्त किया गया है और 24 दुकानदारों पर एफआईआर हुई है।
आसंदी के आदेश का समयबद्ध पालन जरूरी
Budget Session : इस दौरान सत्ता पक्ष के विधायकों ने आसंदी की अवमानना का मुद्दा भी उठाया। उनका कहना था कि आसंदी के निर्देश का भी पालन नहीं हुआ। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा, इस बात का ध्यान रखना हम सभी के लिए जरूरी है कि जो भी आसंदी का आदेश होता है उसका समयबद्ध पालन करना जरूरी होता है। पहली बार है, पहला दिन है, मैं इसमें दूसरी बात नहीं कहूंगा, मगर भविष्य में इस बात की चिंता सभी को करनी होगी।
भाजपा सरकार का अनुपूरक बजट पास
Budget Session : किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार होने विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया। इसके बाद भी सदन की कार्यवाही चलती रही। सत्ता पक्ष के साथियों ने तीसरे अनुपूरक बजट की अनुदान मांगों पर चर्चा की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रस्ताव पर 13 हजार 487 करोड़ का तीसरा अनुपूरक बजट पारित हुआ। इसमें किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि देने के लिए 12 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
